कौशल विकास के माध्यम से आकांक्षीय जिलों को मुख्यधारा से जोड़ने का शुभारंभ
कौशल विकास के माध्यम से आकांक्षीय जिलों को मुख्यधारा से जोड़ने का यह कार्यक्रम श्री अनंत कुमार हेगड़े, माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री द्वारा 03 अक्तूबर, 2018 को आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम सभी 28 राज्यों के 117 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कौशल विकास हेतु चुनौतियों की पहचान करना तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए जिलों की मदद हेतु अनुकूलित समाधान तैयार करना शामिल है। कार्यक्रम के माध्यम से एमएसडीई, डीजीटी, एनएसडीसी और एनएसडीए के 150 से अधिक अधिकारी आकांक्षीय जिलों के क्षेत्र दौरे में शामिल होंगे। एमएसडीई कौशल विकास हेतु शासन और संस्थागत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सुसाध्य बनाने का प्रयास करता है।
मिशन 03 अक्तूबर, 2018 को शुरू हुआ और इसे तीन चरणों में संचालित किया जाएगा। परिणाम 26 जनवरी, 2019 तक घोषित होने की आशा है।
कार्यक्रम के उद्देश्य:
- जिले की कौशल प्रोफ़ाइल की मैपिंग
- जिला कौशल ईकोसिस्टम का मूल्यांकन
- जिले में अपेक्षित जिला विशिष्ट चुनौतियों और संभावित क्षेत्रों की पहचान करना
- परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जिला कौशल विकास योजना का विकास
- जिलों को कार्य योजना हेतु कार्यान्वयन सहायता
कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्व:
- केंद्रीय, राज्य और जिला प्रशासन में समन्वय सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र
- जिला कौशल समिति
- जिला कौशल विकास योजना
- केंद्र तथा राज्य सरकारों की पहलों का अभिसरण
- सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रसार का प्रलेखीकरण
- विशेषज्ञ संगठनों के साथ साझेदारी करना तथा उनके कर्मचारियों का लाभ उठाना और सहायता करने वाले जिलों तक पहुंच
- तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एमएसडीई
पहुंच तथा कार्यनीति
- चरण 1 - चुनौतियों की पहचान: जिला कौशल विकास प्रणाली और प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर कौशल विकास के लिए जिले द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का पता लगाया जाएगा।
- चरण 2 - जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) का विकास: डीएसडीपी को जिला कौशल समिति और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
- चरण 3 - जिला कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन: योजना हितधारकों और विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी। विशेषज्ञ संगठन सहायक जिलों की सहायता के लिए पहुंच को सुसाध्य बनाएंगे।
मिशन का संचालन राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के साथ समन्वय से जिला कौशल समिति (डीएससी) के गठन के माध्यम से किया जाएगा।
अपेक्षित परिणाम
- कार्यक्रम में जिला स्तर पर संसाधनों की मैपिंग और स्कीमों का अभिसरण शामिल होगा
- मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए, भौगोलिक और क्षेत्रीय अंतराल का निराकरण करने के लिए एक अंतर दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा
- जुटाव, परामर्श और उद्योग संबद्धता जैसे समर्थकों के माध्यम से कौशल ईकोसिस्टम का निर्माण।
- जिला योजनाओं के लिए वास्तविक समय की निगरानी और भागीदारी का मूल्यांकन
आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान दस्तावेज
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नोडल अधिकारी हेतु हैंडबुक |
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संचालन दिशा-निर्देश |
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कौशल विकास संबंधी प्रिमियर |
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कौशल विकास स्कीमें |
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आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान प्रस्तुतीकरण
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मानक पीपीटी - आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान 2018-19 |
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नीति आयोग – आकांक्षीय जिलों का रूपांतरण |
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3 |
प्रक्रिया: कौशल विकास एक महत्वपूर्ण टूल - आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान 2018-19 |
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4 |
सीढ़ी दर सीढ़ी - आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान 2018-19 |
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5 |
डीडीयू-जीकेवाई तथा आरएसईटीआई – पीपीटी - आकांक्षीय कौशलीकरण अभियान 2018-19 |
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नीति आयोग को आकांक्षीय जिलों द्वारा साझा की गई जिला कौशल योजनाएं
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नीति आयोग को आकांक्षीय जिलों द्वारा साझा की गई जिला कौशल योजनाएं |
अधिक सूचना |
राज्य संबद्धता अधिकारी की संपर्क सूची - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)
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राज्य संबद्धता अधिकारी की संपर्क सूची - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) |
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राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) की संपर्क सूची
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राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) की संपर्क सूची |
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पत्र
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17 सितंबर, 2018 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सचिव एमएसडीई की ओर से भेजा गया पत्र |
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26 सितंबर, 208 को राज्य कौशल विकास मिशनों को वरिष्ठ सलाहकार, एमएसडीई की ओर से भेजा गया पत्र |
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3 |
04 अक्तूबर, 208 को जिलाधीशों को वरिष्ठ सलाहकार, एमएसडीई की ओर से भेजा गया पत्र |
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