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जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

पृष्ठभूमि

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जिसे पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, मार्च 1967 से देश में गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। प्रथम श्रमिक विद्यापीठ मुंबई (वर्ली) में स्थापित किया गया था और इसे बॉम्बे सिटी सोशल काउंसिल एजुकेशन कमेटी, वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन, द्वारा गठित किया गया था। परियोजना की सफलता के बाद, भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से देश में ऐसे संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक स्कीम तैयार की।

पिछले वर्षों में आर्थिक और सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तन के साथ-साथ इन बहुक्रियाशील शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका और कार्यक्षेत्र कई गुना बढ़ गया है। बदले हुए परिदृश्य में, श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) का ध्यान शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों से हटाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित व्यक्तियों गैर-साक्षर, नव-साक्षर, अकुशल और बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से अएससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/दिव्यांग/महिलाओं पर अधिक दिया गया। वर्ष 2000 से एसवीपी का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) रखा गया।

जन शिक्षण संस्थान स्कीम को जुलाई 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को स्थानांतरित कर दिया गया था।

उद्देश्य

  • गैर/नव साक्षरों के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार लाने और 8 वीं कक्षा तक के शिक्षा स्तर के अन्य स्तर पर अन्य स्कूल छोड़ने वालों या 8 वीं कक्षा तक के स्कूल छोड़ने वाले लोगों को सुधारने, अर्थात कक्षा 12 वीं तक उनकी दक्षता बढ़ाने, उत्पादक क्षमता बढ़ाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।
  • कौशलीकरण/कौशल उन्नयन के माध्यम से जिलों में पारंपरिक कौशल को पहचानना और बढ़ावा देना
  • प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास विभाग की एजेंसियों में काम करने वाले मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल बनाना
  • कौशल विकास के दायरे में काम करने वाले अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग और समन्वय करना
  • सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के ज्ञान और समझ को विस्तृत करना और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करना
  • राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संरेखित करना
  • स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और ऋण सहित लक्ष्य समूहों के लिए ऋण और संघ सदस्यता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा

स्थिति

वर्तमान में 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 248 जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं, जिनमें से 17 जेएसएस कार्यात्मक नहीं हैं। 83 नए जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

कार्यान्वयन

JSS जेएसएस स्कीम का कार्यान्वयन, एमएसडीई के अधीनस्थ कार्यालय, जेएसएस निदेशालय द्वारा किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए https://jss.gov.in/देखें।